महाराष्ट्र में जन्म के समय लिंगानुपात चिंता का विषय, सुधार के बावजूद राष्ट्रीय औसत से पीछे

मुंबई। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं और मातृ-शिशु देखभाल के क्षेत्र में प्रगति दर्ज की गई है, लेकिन जन्म के समय लड़कियों और लड़कों के अनुपात को लेकर राज्य की स्थिति…

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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: मासिक स्वच्छता को मिला मौलिक अधिकार का दर्जा, स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग शौचालय अनिवार्य

भारत में महिला स्वास्थ्य और लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मासिक स्वच्छता (Menstrual Hygiene) को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक…

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