नई दिल्ली
देश में ग्रामीण विकास और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने VB-G RAM G Act, 2025 के तहत तैयार किए गए मसौदा नियम (Draft Rules) सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दिए हैं। इन नियमों पर आम नागरिकों, संस्थाओं, विशेषज्ञों और विभिन्न संगठनों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि सरकार चाहती है कि इस कानून को अंतिम रूप देने से पहले सभी संबंधित पक्षों की राय ली जाए, ताकि नियम अधिक पारदर्शी, व्यवहारिक और जनहितकारी बन सकें। मंत्रालय का मानना है कि जनता की भागीदारी से कानून को जमीन पर बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।
21 जून तक भेजे जा सकेंगे सुझाव
मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, सामाजिक संगठन, संस्था, विशेषज्ञ या अन्य हितधारक इन मसौदा नियमों पर अपने सुझाव या आपत्तियां भेज सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 21 जून निर्धारित की गई है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का अध्ययन कर अपने विचार साझा करें ताकि अंतिम नीति तैयार करते समय उन्हें ध्यान में रखा जा सके।
ग्रामीण विकास को मिलेगा नया आधार
विशेषज्ञों का मानना है कि VB-G RAM G Act, 2025 ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को अधिक संगठित और जवाबदेह बनाने में मदद कर सकता है। सरकार इस कानून के जरिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और ग्रामीण समुदायों तक योजनाओं का लाभ तेज़ी से पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है।
इसके अलावा, यह कदम सरकार की उस नीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें जनभागीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है। हाल के वर्षों में कई बड़े विधेयकों और नियमों पर जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया अपनाई गई है, जिससे नीतियों में अधिक पारदर्शिता आई है।
जनता की राय को मिलेगी प्राथमिकता
मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, प्राप्त होने वाले सुझावों और प्रतिक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी। जिन सुझावों को उपयोगी और व्यवहारिक माना जाएगा, उन्हें अंतिम नियमों में शामिल किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नया कानून केवल सरकारी दृष्टिकोण तक सीमित न रहे, बल्कि आम लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं को भी ध्यान में रखे।
क्यों महत्वपूर्ण है यह कदम?
विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती है। इससे लोगों में भरोसा बढ़ता है और कानून के प्रति स्वीकार्यता भी बेहतर होती है। VB-G RAM G Act, 2025 के मसौदा नियमों पर सुझाव मांगना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
सरकार अब 21 जून तक प्राप्त प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेगी, जिसके बाद नियमों में आवश्यक बदलाव कर उन्हें अंतिम रूप दिया जा सकता है।
Reference Akashvani
