सामाजिक विज्ञान में डॉ. आंबेडकर के विचार शामिल करने के लिए हाई कोर्ट का निर्देश, राज्य सरकार को उठाने होंगे ठोस कदम
MADURAI (Tamil Nadu) देश के बदलते सामाजिक परिदृश्य के बीच शिक्षा को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मद्रास हाई कोर्ट की…
Read moreनई दिल्ली: महिलाओं के गर्भ पर जबरदस्ती नहीं, अनुच्छेद 21 के तहत मिला अधिकार – सुप्रीम कोर्ट
महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भधारण जारी रखने के लिए…
Read moreअंधविश्वास की पहचान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा—कानून तय करेगा क्या सही
नई दिल्ली: देश में धार्मिक मान्यताओं और अंधविश्वास के बीच की सीमा को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह तय करने का…
Read moreनोटा पर सुप्रीम कोर्ट की सख़्ती: मतदान को अधिक प्रभावी बनाने पर बहस तेज
नई दिल्ली | देश की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता के अधिकारों को मज़बूत करने को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में चल…
Read moreन्यायपालिका की तैयारी अब आसान: प्रतियोगी छात्रों के लिए नई पुस्तक बनी मार्गदर्शक
प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर न्यायिक सेवा (Judicial Services) की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। हाल ही में प्रकाशित एक नई पुस्तक ने कानून…
Read moreजेंडर स्टीरियोटाइप पर न्यायपालिका का बड़ा फैसला, अदालतों को नई सीख
भारत की न्याय व्यवस्था समय-समय पर समाज के साथ कदम मिलाकर खुद को सुधारती रही है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में महिलाओं से जुड़े पुराने और पक्षपाती…
Read moreन्याय का इंतज़ार: हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 22 जज!
भारत की न्याय व्यवस्था एक बड़े मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। उपलब्ध आँकड़े बताते हैं कि देश की विशाल आबादी के मुकाबले अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या बेहद…
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