सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: मासिक स्वच्छता को मिला मौलिक अधिकार का दर्जा, स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग शौचालय अनिवार्य

भारत में महिला स्वास्थ्य और लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मासिक स्वच्छता (Menstrual Hygiene) को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक…

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