नई दिल्ली: देश के अलग-अलग धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई शुरू होने जा रही है। इन याचिकाओं पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 9 जजों की संविधान पीठ गठित की है, जो धार्मिक परंपराओं और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन तय करेगी।

कोर्ट ने पक्षकारों और केंद्र सरकार को अपने लिखित जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि संविधान पीठ 7 अप्रैल से अंतिम सुनवाई शुरू करेगी और 22 अप्रैल तक कार्यवाही पूरी करने की योजना है। अदालत ने यह भी कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में “पूर्ण न्याय” सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट न्यायिक नीति तय करने की आवश्यकता है।

सरकार से क्या कहा गया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों से कई कानूनी सवालों पर स्पष्ट राय देने को कहा है। सरकार से पूछा गया है कि धार्मिक प्रथाओं और संविधान में दिए मौलिक अधिकारों के टकराव की स्थिति में किसे प्राथमिकता दी जाएगी और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।

संविधान पीठ किन सवालों पर फैसला करेगी

संविधान पीठ छह मुख्य संवैधानिक प्रश्नों पर विचार करेगी:

संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा क्या है?

व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार और अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक समुदायों के अधिकारों के बीच संबंध क्या है?

क्या धार्मिक समुदाय के अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अलावा अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन होंगे?

अनुच्छेद 25 और 26 में लिखे “नैतिकता” शब्द की परिभाषा क्या होगी — क्या इसमें संवैधानिक नैतिकता भी शामिल है?

अनुच्छेद 25(2)(b) में लिखे “हिंदुओं के वर्ग” शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है?

क्या कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी धार्मिक समूह से जुड़ा नहीं है, जनहित याचिका दायर कर किसी धार्मिक परंपरा को अदालत में चुनौती दे सकता है?

साथ ही कोर्ट धार्मिक रीति-रिवाजों पर न्यायिक समीक्षा की सीमा भी तय करेगा।

मामला क्यों महत्वपूर्ण

यह सुनवाई महिलाओं के धार्मिक अधिकारों, मंदिर-प्रवेश और समानता के अधिकार से सीधे जुड़ी है। फैसले से यह स्पष्ट होगा कि धार्मिक परंपराएं संविधान से ऊपर हैं या नहीं, और महिलाओं को बराबरी का अधिकार किस सीमा तक मिलेगा।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाला निर्णय भविष्य में धार्मिक स्थलों से जुड़े कई विवादों और याचिकाओं के लिए मार्गदर्शक बन सकता है।