पटना कोर्ट में ई-मेल धमकी से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट

पटना: राजधानी में उस समय अफरा-तफरी फैल गई जब जिला अदालत परिसर को उड़ाने की चेतावनी भरा एक संदेश मिलने की खबर सामने आई। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और कुछ ही मिनटों में पूरे परिसर को एहतियातन खाली करा दिया गया। वकील, मुवक्किल और कर्मचारी बाहर निकाल दिए गए, जबकि पुलिस ने चारों तरफ घेरा बनाकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

 

तुरंत खाली कराया गया परिसर

बताया जा रहा है कि सुबह अधिकारियों को एक संदिग्ध ई-मेल मिला, जिसमें अदालत परिसर को नुकसान पहुँचाने की बात लिखी थी। खतरे को गंभीर मानते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना देर किए कार्यवाही की। अदालत की कार्यवाही रोक दी गई और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।

 

बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड तैनात

घटना की सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और विशेष पुलिस टीमें मौके पर पहुँच गईं। पूरे इलाके की बारीकी से जांच की गई—कमरों, गलियारों, पार्किंग और आसपास के क्षेत्रों की भी तलाशी ली गई। कई घंटों तक चलाए गए सर्च ऑपरेशन में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली।

 

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

एहतियात के तौर पर अदालत परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रवेश द्वारों पर जांच सख्त कर दी गई, पहचान पत्र देखने के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। पुलिस साइबर टीम भी सक्रिय है और धमकी भरा संदेश भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

 

पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी चेतावनियाँ

सूत्रों के अनुसार इससे पहले भी सरकारी कार्यालयों को इसी तरह के धमकी भरे संदेश मिल चुके हैं। हालांकि जांच में अक्सर वे फर्जी साबित हुए, फिर भी प्रशासन किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाएँ सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती होती हैं, इसलिए हर सूचना को गंभीरता से लिया जाता है।

 

प्रशासन की अपील

पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था की अहमियत को उजागर कर दिया है। सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की वजह से किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई, लेकिन इस तरह की धमकियाँ कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई हैं

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